नीति आयोग क्या है। NITI Aayog in Hindi
राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख ‘थिंक टैंक’ है | नीति आयोग के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री होते हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) के उपराज्यपाल शामिल हैं।
नीति आयोग के उद्देश्य और विशेषताएं | Objectives and Features of NITI Aayog in Hindi
नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य और विशेषताएं हैं।
नीति आयोग के उद्देश्य (Objectives of NITI Aayog in Hindi)
नीति आयोग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –
- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना।
- सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसको स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।
- जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना।
- हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम हो।
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनीटर करना। अनुवीक्षण और प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन सुधार में उपयोग किए जाएंगे जिसके अंतर्गत मध्यावधि संशोधन भी हैं।
- महत्वपूर्ण पणधारियों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृतिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाना।
- विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
- अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र बनाना जो सुशासन तथा सतत् और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ पणधारियों तक पहुंचाने में भी मदद करे।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय अनुवीक्षण करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।
- कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।
- राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।
नीति आयोग की विशेषताएं (Features of NITI Aayog in Hindi)
नीति आयोग की संपूर्ण गतिविधियों को चार मुख्य प्रमुखों में विभाजित किया जा सकता है:
- नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा (Design Policy & Programme Framework)
- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना (Foster Cooperative Federalism)
- अनुवीक्षण और मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)
- थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवोन्मेष हब (Think Tank and Knowledge & Innovation Hub)
नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल | Various Verticals of NITI Aayog in Hindi
नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकल इसके अधिदेश को पूरा करने के लिए नीति आयोग के लिए आवश्यक समन्वय और सहायक ढांचा प्रदान करते हैं। वर्टिकल की सूची नीचे दी गई है:
- कृषि | Agriculture
- स्वास्थ्य | Health
- महिला एवं बाल विकास | Women & Child Development
- शासन और अनुसंधान | Governance & Research
- मानव संसाधन विकास | Human Resource Development
- कौशल विकास और रोजगार | Skill Development & Employment
- ग्रामीण विकास | Rural Development
- सतत विकास लक्ष्य | Sustainable Development Goals
- ऊर्जा | Energy
- शहरीकरण प्रबंधन | Managing Urbanization
- उद्योग | Industry
- अवसंरचना | | Infrastructure
- वित्तीय संसाधन | Financial Resources
- प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण | Natural Resources & Environment
- विज्ञान और तकनीक | Science & Tech
- राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत योजना | State Coordination & Decentralized Planning (SC&DP)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता | Social Justice & Empowerment
- भूमि और जल संसाधन | Land & Water Resources
- डेटा प्रबंधन और विश्लेषण | Data management & Analysis
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी | Public-Private Partnerships
- परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग | Project Appraisal and Management Division (PAMD)
- विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय | Development Monitoring and Evaluation Office
- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान | National Institute of Labour Economics Research and Development (NILERD)
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