New National Education Policy 2020

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए एक व्यापक ढांचा है। भारत में लगभग 15 लाख स्कूल, 25 करोड़ छात्र और 89 लाख शिक्षक हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव

आम तौर पर हर दशक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार किया जाना चाहिए लेकिन भारत में इसे होने में तीन दशक से अधिक समय लगा। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई; और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। पिछली बार राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में संशोधित की गई थी। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है।

Normally education policy should be reformed every decade but in India it took more than three decades to happen.

भारत सरकार 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1986 में लाया गया था उसकी जगह नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई है। जो स्कूल और उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार करती है इसके साथ ही अध्यापन में भी सुधार करती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य (Objective of New National Policy Education 2020)

इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होते ही स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ साथ अध्यापन में भी व्यापक वदलाव हो जायेंगे अगर हम इन्हे सुधार कहें तो ज्यादा अच्छा है। New Education Policy 2020 के कुछ सबसे बड़े वदलाव –

1 – 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अभी तक 10 + 2 पद्धत्ति से स्कूली शिक्षा होती थी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 5 + 3 + 3 + 4 पद्धत्ति से स्कूली शिक्षा होगी जिसमे पहले 5 वर्ष Foundation Stage फाउंडेशन स्टेज जिसमे (पहले 3 वर्ष प्री स्कूल, बाद के 2 वर्ष कक्षा 1 और 2), अगले 3 वर्ष Preparatory प्रिपरेटरी जिसमे कक्षा 3 से 5 तक, अगले 3 वर्ष Middle मिडिल जिसमे कक्षा 6 से 8 तक, अंतिम 4 वर्ष Secondary सेकेंडरी जिसमे कक्षा 9 से 12 तक, प्रकार से होगी।

2 – उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक a single regulator for higher education institutions [राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (NHERC)] होगा (UGC और AICTE को हटा दिया जायेगा)

3 – डिग्री पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश और निकास का विकल्प होगा (multiple entry and exit options in degree courses)

4 – डिग्री पाठ्यक्रमों में १ वर्ष पूरा करने पर  सर्टिफिकेट, २ वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, ३ वर्ष पूरा करने पर डिग्री दी जाएगी। यदि छात्र ४ वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करता है तो उसे ‘शोध सहित डिग्री’ दी जाएगी|

5 – यदि छात्र ३ वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करता है तो उसे २ वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम करना होगा, यदि छात्र 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करता है तो उसे 1 वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम करना होगा इसके अतिरिक्त छात्र स्नातक और स्नाकोत्तर दोनों पाठ्यक्रम मिलाकर ५ वर्षीय पाठ्यक्रम भी कर सकता है।

6 – MPhil कार्यक्रमों को बंद कर दिया जायेगा|

7 – विश्वविद्यालयों के लिए एक प्रवेश परीक्षा का गठन होगा ।

8 – राष्ट्रीय शोध संस्थान का गठन किया जायेगा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुधारों को कैसे लागू किया जाएगा?

New Education Policy 2020 एक ढांचा है जो दर्शाता है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए लेकिन उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। चूंकि शिक्षा एक साझा विषय है (इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं), प्रस्तावित सुधारों को केवल केंद्र और राज्यों द्वारा सहकारी रूप से लागू किया जा सकता है। तो देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक साथ बदल जाएगी, यह तुरंत नहीं होने वाला है। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार ने केंद्र और राज्यों दोनों के सहयोग से 2040 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (New National Education Policy 2020) को कब मंजूरी दी गई थी?

जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (New National Education Policy 2020) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को एक सूत्र में बांधना है।